सब हेड- कर संकलनाचा “पीसीएमसी पॅटर्न” यशस्वीसब हेड- गतवर्षीच्या तुलनेत 210 कोटींची अधिक वसुली
पिंपरी चिंचवड – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाने मालमत्ता कर वसुलीत चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये चांगलीच भरारी घेतली आहे. एप्रिल ते जुलै या गेल्या चार महिन्यातच कर संकलन विभागाने तब्बल 500 कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात (2022-23) मध्ये एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यात फक्त 287 कोटींची वसुली झाली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मालमत्ता कराची वसुली तब्बल 210 कोटींनी जास्त झाली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या कर वसुलीच्या या नव्या ‘पॅटर्नची’ चर्चा सुरू झाली आहे.पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा करआकारणी व करसंकलन विभाग गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने वसुलीचे नवनवीन विक्रम करीत आहे. महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली करसंकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी जास्तीत-जास्त मालमत्ता कराची वसुली होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एक पॅटर्न सुरू केलाय. त्यानुसार डेटा ॲनालिटिक्स, सोशल मीडिया जनजागृती, विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून नागरिकांना मालमत्ता कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, गेल्या पाच वर्षापासून महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर न भरलेल्याची यादी काढून त्यांना जप्तीची नोटीस देणे, त्यांच्यावर जप्ती कारवाई करणे, थकबाकीदारांना टेलिकॉलिंग, एसएमएस करणे, सिद्धी प्रकल्पातून शंभर टक्के बिलांचे वाटप आदींवर करसंकलन विभागाकडून भर दिला जातोय.
करसंकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमीतकमी कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त मालमत्ता कर कसा वसूल केला जाऊ शकतो, याचेही प्रशिक्षण दिले जात आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे नागरिकांचे मालमत्ता कर भरण्याचे प्रमाण वाढू लागले असून आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या चार महिन्यातच 3 लाख 29 हजार 470 मालमत्ता धारकांनी तब्बल ५०० कोटींचा कर भरला आहे.
कर संकलनच्या पॅटर्नची चर्चा!
महापालिकेतील सर्वात आव्हानात्मक विभागांपैकी एक विभाग हा करआकारणी व करसंकलन विभाग आहे. महापालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या मालमत्ताधारकांकडून कर वसूल करण्याचे मोठे या आव्हान या विभागासमोर असते. परंतु पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाने मागील वर्षीपासून कर वसुलीचा नवीन पॅटर्न तयार केला असून त्यामुळे कर वसूल करणे अधिक सोयीस्कर झाले आहे. या पॅटर्नची चांगलीच चर्चा सुरू असून राज्यातील काही महापालिकेतून या पॅटर्नबाबत विचारणाही करण्यात येऊ लागली आहे.
केंद्राचे 15 व्या वित्त आयोगाचे भरघोस अनुदान मिळणार
15व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळण्यासाठी केंद्राने मालमत्ता कर सुधारणा सुचवलेल्या आहेत. महापालिकांनी केलेल्या सुधारणांच्या प्रमाणात पालिकांना अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केलेला रोडमॅप आयुक्त शेखर सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात अहमदाबाद येथील कार्यशाळेत सादर केलेला आहे. त्यामुळे लोकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक दर्जेदार आणि वेगवान असतील. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर 15व्या वित्त आयोगाचे भरघोस अनुदान मिळणार आहे.
आकडे बोलतात
आर्थिक वर्ष एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यातील वसुली (कोटींमध्ये)
2019-20- 289
2020-21- 180
2021-22 220
2022-23 287
29 जुलै 2023 500
असा आला कर
ऑनलाईन – 322 कोटी 86 लाख
विविध ॲप – 5 कोटी 73 लाख
रोख – 61 कोटी 12 लाख
धनादेशाद्वारे – 44 कोटी 41 लाख
इडीसी- 4 कोटी 91 लाख
आरटीजीएस – 24 कोटी 51 लाख
कर भरणाऱ्या मालमत्तांची आकडेवारी
औद्योगिक – 2,434
निवासी-2 लाख 91, 92
बिगरनिवासी -26 हजार 289
मिश्र-7, 625
मोकळ्या जमिन 2, 326
इतर – 3
एकूण 3 लाख 29 हजार 470
पाचशे कोटींचा नवीन माईलस्टोन गाठण्यात हातभार लावणाऱ्या जबाबदार करदात्या लोकांचे मनापासून आभार. वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून करआकारणी व करसंकलन विभागाकडून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. नागरिकांचा सुद्धा या उपक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्यांच्याकडून मालमत्ता कर वेळेवर भरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे करवसुलीचे एक हजार कोटींचे उद्दीष्ट असून ते नक्की पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. हे करत असतानाच केंद्र शासनाने सूचित केल्याप्रमाणे मालमत्ता कर प्रणालीमध्ये लोकाभिमुख सुधारणा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. येत्या वर्षभरात अपेक्षित सुधारणा केल्या जातील.
:- शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
मालमत्ता कर वसुली करण्यासाठी आम्ही नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवनवीन प्रयोग करीत आहोत. करवसुलीचे एक हजार कोटींचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी आमच्या विभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत. आतापर्यंत 500 कोटींची वसुली झाली आहे. मालमत्ताधारकांनी सुद्धा मालमत्ता कर भरण्यासाठी स्वतःहून पुढे येण्याची गरज आहे. अन्यथा आम्हाला थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
– नीलेश देशमुख, सहाय्यक आयुक्त, करआकारणी व करसंकलन विभाग
