सर्वोच्च न्यायालयात 28 रोजी सुनावणी शक्यनवी दिल्ली,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे.
आता पुढची सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागच्या चार-पाच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नव्हती अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आजची सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी अधिसूचना आली नव्हती, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारचे म्हणणे होते की, ज्यावेळी न्यायालयाने निकाल दिला, त्यावेळी निवडणुकीची कुठलीही अधिसूचना निघाली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने याचा विचार करावा. राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला, त्यानुसार 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. मग, यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल, तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असे सरकारने म्हटले होते.
